!!! पुणे कराराचा धिक्कार म्हणजेच बाबासाहेबांचा धिक्कार !!!

बामसेफ ,मूलनिवासी , अम्बस ,भारत मुक्ती मोर्चा इ . जातीयवादी संघटना , मी जातीयवादीच म्हणेल कारण आंबेडकरी चळवळ हि सागरासारखी आहे त्यात असल्या घाण ,नाल्यातल्या सांडपाणी असलेल्या संघटना सागरास घाण करण्यास कार्यरत असतात . पुणे करार सारखे विषय घेऊन गेल्या २५ -३० वर्षामध्ये आंबेडकरी लोकांमध्ये जात आहेत . इतक्या वर्षात स्वतःलाच मुक्ती नाही देऊ शकले तर भारताला काय मुक्ती देणार ? विशिष्ट समाजाला लक्ष करून विविध जाती पाती जोडून शिकलेल्या पण तेव्हढ्याच प्रकारे स्वताच्या डोक्याने हुकलेल्या लोकांच्या नाकर्तेपणामुळे खऱ्या आंबेडकरी चळवळीपासून दूर जात आहोत . गेल्या खूप दिवसापासून पुणे करार या विषयाचे अध्ययन सुरु केले असता लक्षात आले कि बामसेफ ,मूलनिवासी , अम्बस ,भारत मुक्ती मोर्चा इ . जातीयवादी संघटना खोटा अपप्रचार करीत आहेत , मग स्वताला आंबेडकरी म्हणवणाऱ्या ह्या भिक मागणाऱ्या संघटना RSS च्या आहेत कि आंबेडकरी आहेत हे कळत नाही .
भडवे ,दलाल या शिव्यांचा प्रवर्तक आणि बामसेफ या टोळीचा म्होरक्या वामन मेश्राम खोटा अपप्रचार करण्यात माहीर आहे शेवटी गोळा केलेल्या पैसा आणि संपत्ती च्या जोरावर समाजाला 'गुमराह ' करत आहे . काही अक्कल्शुन्य ,मूर्ख लोक स्वतःची विवेकबुद्धी कुठे गहाण ठेवतात त्यांना माहिती . फक्त एक मेंढी एकाच मार्गाने जात असेल तर बाकीही मेंढ्या त्याच मार्गाने जाणार कारण त्यांना इतर मार्ग माहित नसतो शेवटी ते मेंढीवळच असते त्यांचे.

२४ सप्टेंबर १९३२ ला जो करार गांधीजी आणि बाबासाहेबामध्ये झाला त्याला आपण पुणे करार म्हणतो . बाबासाहेबांनी केलेल्या काही मागण्यावर महात्मा गांधी ला आक्षेप होता त्यामुळे गांधीजीने आमरण उपोषण सुरु केले होते त्यात महत्वाची बाब होती कि अस्पृश्यांना वेगळ्या राखीव जागा आणि बाबासाहेबांनी अस्पृश्यांसाठी २ मतदानाची मागणी , मतदानाचे २ दा अधिकार हा इतर वर्गापासून विपरीत मागणी होती आणि त्यामुळे देशातील सर्व समान नागरिकतेला फाटा मिळाल्यागत होईल हि स्तिथि त्यावेळी निर्माण झाली होती . यातून गांधी आणि बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यात जो समझोता झाला तो पुणे करार होय . पुणे कराराचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे

** Puna pact 1932**

1 There shall be seats reserved for the Depressed Classes out of general electorate seats in the provincial legislatures as follows: - Madras 30; Bombay with Sind 25; Punjab 8; Bihar and Orissa 18; Central Provinces 20; Assam 7; Bengal 30; United Provinces 20. Total 148. These figures are based on the Prime Minister's (British) decision.

2 Election to these seats shall be by joint electorates subject, however, to the following procedure All members of the Depressed Classes registered in the general electoral roll of a constituency will form an electoral college which will elect a panel of tour candidates belonging to the Depressed Classes for each of such reserved seats by the method of the single vote and four persons getting the highest number of votes in such primary elections shall be the candidates for election by the general electorate.

3 The representation of the Depressed Classes in the Central Legislature shall likewise be on the principle of joint electorates and reserved seats by the method of primary election in the manner provided for in clause above for their representation in the provincial legislatures. Central
Legislature

4 In the Central Legislature 18 per cent of the seats allotted to the general electorate for British India in the said legislature shall he reserved for the Depressed Classes.

5 The system of primary election to a panel of candidates for election to the Central and Provincial Legislatures as i herein-before mentioned shall come to an end after the first ten years, unless terminated sooner by mutual agreement under the provision of clause 6 below.

6 The system of representation of Depressed Classes by reserved seats in the Provincial and Central Legislatures as provided for in clauses (1) and (4) shall continue until determined otherwise by mutual agreement between the communities concerned in this settlement.

7 The Franchise for the Central and Provincial Legislatures of the Depressed Classes shall be as indicated, in the Lothian Committee Report.

8 There shall be no disabilities attached to any one on the ground of his being a member of the Depressed Classes in regard to any election to local bodies or appointment to the public services. Every endeavour shall be made to secure a fair representation of the Depressed Classes in these respects, subject to such educational qualifications as may be laid down for appointment to the Public Services.(Adult franchise but reservation has been provided for Dalits on population basis, till 1960),
9 In every province out of the educational grant an adequate sum shall be ear-marked for providing educational facilities to the members of Depressed Classes.

पुणे करार
१) प्रांतीय विधानसभामध्ये साधारण निवडणूक क्षेत्रांमधील जागांपैकी अस्पृश्य वर्गासाठी राखीव जागा ठेवण्यात येतील. त्या येणेप्रमाणे मद्रास-३०, मुंबई व सिंध मिळून-१५, पंजाब-७, बिहार व ओरिसा-१८, मध्यभारत-२०, आसाम-७, बंगाल-३०, मधप्रदेश-२० अशा प्रकारे एकूण जागा १४८ अस्पृश्यांसाठी देण्यात आल्या.
२) या जागांची निवडणूक संयुक्त निवडणूक संघ पद्धतीद्वारे प्रकारे केली जाईल. प्रत्येक राखीव जागेसाठी अस्पृश्य वर्गातील ४ अमेदवारांचे पॅनल निवडले जाईल. या चार उमेदवरांतुन ज्याला सर्वाधिक मते मिळतील तो विजयी उमेदवार जाहीर होईल.
३) केंद्रिय कार्यकारिणीमध्ये अस्पृश्य वर्गाचे प्रतिनिधित्व वरिल कलम दोनच्या नुसार होईल.
४) केंद्रिय कारिणीमध्ये अस्पृश्य वर्गाच्या राखीव जागांची संख्या १८% असेल आणि त्यांची निवड वरील प्रकारे होईल
५) उमेदवारांच्या पॅनलच्या प्राथमिक निवडींची व्यवस्था केंद्रिय तसेच प्राम्तीय कार्यकारिणींसाठी ज्यांचा वर उल्लेख केला आहे. पहिल्या १० वर्षा नंतर समाप्त होईल.
६) प्रांतीय व केंद्रिय कार्यकारिनीमध्ये अस्पृश्यांनाजागांचे प्रतिनिधीत्व जसे वरील कलम १ व ४ मध्ये दिले आहे. तो पर्यंत अमलात असेल जो पर्यंत दोन्ही संबंधीत पक्षांद्वारा आपसात समझौता होऊन त्यास हटविण्याची सर्वसंमत निर्णय होत नाही.
७) केंद्रिय व प्रांतिक कार्यकारिणींच्या निवडणूकीत अस्पृश्यांनामतदानाचा अधिकार लोथियन समीतीच्या अहवालानुसार असेल.
८) अस्पृश्यांनास्थानीक निवडनूका व सरकारी नोकरीसाठी जातीय करणामुळे डावलल्या जाऊ नये. पात्रता असलेल्या प्रत्येक दलितास नोकरीत घ्यावे.
९) सर्व प्रांतात शैक्षणीक अनुदान देऊन अस्पृश्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम करण्यात यावे.

असा हा संक्षिप्त स्वरूपाचा पुणे करार होता आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे बाबासाहेबांनी तो एक राजकीय समझोता गांधी सोबत केला . विशेष बाब म्हणजे हा पुणे कराराचा ड्राफ्ट गांधीजीने नव्हे तर बाबासाहेबांनी स्वतः बनविला होता ,या पुणे करारावर गांधीची नव्हे तर स्वतः बाबासाहेबांची सही आहे . मग या सर्व गोष्टी बाबासाहेबांनी तत्कालीन परीस्थ्तीतीवर मात करण्यासाठी बनविल्या ,समाजाला अधिकार देण्यासाठी गांधीशी चार हात केले, यातून मार्ग म्हणजे पुणे करार ! बाबासाहेबांनी स्वतः तयार करून मार्ग काढला , त्याचा धिक्कार करणे म्हनजेच बाबासाहेबांचा धिक्कार आहे ,वामन मेश्राम आणि तत्सम जातीयवादी ,पैसा गोळा करणाऱ्या संघटना दिवसरात्र बाबासाहेबांचा धिक्कार आणि अपमान करत असतात . अशा संघटना पासून आंबेडकरी समाजाने व इतर बहुजन समाजाने सावध राहावे .
वामन मेश्राम लिखित पुस्तक " पुना पॅक्ट के दुष्परीणाम" या पुस्तकात अकलेचे तारे तोडताना म्हणतात कि पुणे कराराच्या विरुद्ध बाबासाहेबांनी १९४६ ला मोठ आंदोलन केल होत पण असा इतिहासात कोणताही संदर्भ नाही ,बाबासाहेब आंबेडकर हे जगातले इतके उच्चविद्याविभूषित , ज्ञानवंत महापुरुष होते कि कोणत्याही कार्यात चूक करू शकतील आणि परत ती सुधारण्यासाठी आंदोलन करतील हि गोष्ट अशक्यप्राय आहे . त्याच बाबासाहेबाबद्दल भ्रम निर्माण करणारे किती गद्दार आहेत तेही बघा . याच पुस्तकात ते असे सांगतात कि १५ जुलै १९४६ ला पुणे ला विधिमंडळाचे अधिवेशन भरणार होते त्यामध्ये उच्चन्यायालयाचे रिटायर्ड जज आर. आर. भोळे यांच्या नेतृत्वात आंदोलन केले आणि त्यांना जेल पण झाली होती असा वामन मेश्राम ची माहिती या पुस्तकामध्ये दिलेली आहे . मुळात वामन मेश्राम यांना हे माहित नाही कि आर. आर. भोळे हे १९४६ ला मुळात जज नव्हतेच ते १९६७ ला मुंबई हायकोर्टाचे जज झाले .इथे माझा प्रश्न आहे कि १९४६ ला जज असलेली व्यक्ती परत जज होऊ शकते ? बर झाली तर झाली ज्या व्यक्तीला शिक्षा झालेली आहे ती जज होऊ शकते ? यासाठी वामन मेश्राम ने त्याकाळात सरकारकडे काही शिफारस केली असेल . अशा या खोट्या आणि लबाड माहितीने बामसेफ सारख्या संघटना बाबासाहेबांचाच धिक्कार करून अपमान करीत आहेत आणि असले हे लोक आंबेडकरी चळवळीपासून दूर आहेत आणि हेच लोक खरे दुश्मन आहेत .
वामन मेश्राम ,बामसेफ आणि त्याचे काही चेले हाच अपप्रचार करून थांबत नाहीत . खोटे संदर्भ देऊन खोटे दाखले देऊन बाबासाहेबांची विटंबना करीत आहे . गोलमेज परिषदेदरम्यान बाबासाहेब आणि गांधी दरम्यान उडालेले खटके आणि ब्रिटन मधल्या मिडियाने बाबासाहेबांच्या मुलाखती पुणे कराराच्या नंतरच्या आहेत असे सांगतात. अनेक संदर्भ देऊन त्यांना काय साध्य करायचं ते अधिक जाणो . 'पुणे करार' हा तत्कालीन परिस्तितीनुसार बाबासाहेबांनी केलेला करार होता त्यामुळे हजारो वर्षापासून अधिकारापासून वंचित असलेला समाज सत्तेत जाणार होता या पुणे कराराच्या अधिकारामुळे तत्कालीन समाजाचे प्रतिनिधी विधिमंडळात जाणार होते ,ज्या समाजाला गावाच्या बाहेर रहाव लागे , चाकरीची ,घाणेची कामे करावी लागायची तो समाज पुणे करारामुळे म्हणजेच बाबासाहेबामुळे हजारो वर्षापासून निपचित पडलेला समाज आज विधिमंडळात जाणार होता आणि तो एक ऐतिहासिक क्षण होता आणि इतिहासात घडलेल्या या ऐतिहासिक घटनेचा आपण निषेध करावा कि स्वागत करून बाबासाहेबांचा गौरव करावा अर्थात याचे उत्तर गौरवच येईल . या पुणे करारामुळे अनेक प्रतिनिधी विधिमंडळात गेले स्वताची सत्ता मिळाली मग या ऐतिहासिक गोष्टीला बाबासाहेबांचे नातू तथा रिपब्लिकन नेते प्रकाश आंबेडकर " पुणे करार अधिकार दिवस " जर साजरा करीत असतील तर ते चूक आणि तुम्ही ते खरे! अशा या नालायक संघटना अन या नालायकी प्रवृत्तीमुळे या संघटना समाजात प्रदूषणाचे वातावरण निर्माण करून बाबासाहेबांच्या घराण्यावर नीच पातळीवर जाऊन आरोप करतात , यात विलास खरात नावाचा नालायकी प्राध्यापक आपल्या ब्लॉग वर बाळासाहेब आंबेडकर , त्यांच्या पत्नी एव्हढेच नाही तर धम्म कार्यात आपले जीवन व्यतीत करणाऱ्या आदरणीय महाउपासिका मीराताई आंबेडकर यांच्याविषयीही अर्वाच्य शब्दात आपल्या घाणेरड्या तोंडातून घाण बाहेर काढतो ,असा या मूर्ख बामसेफवासी नराधमाला चांगला धडा शिकवायला हवा . तथागत बुद्धाचा फोटो छापण्याची लाज वाटणाऱ्या या जातीयवादी संघटना जितक्या दूर केल्या तेव्हढा चांगल आंबेडकरी समाजासाठी असू शकते . बाबासाहेबांना कांशीराम , संत रविदास , बसवेश्वर या सारख्या लोकांच्या रांगेत लावून अपमान करणाऱ्या संघटनांचा जेव्हढा तिरस्कार करावा तेव्हढा कमी आहे . संत बसवेश्वर लिंगाला दैवत मानून लिंगाची पूजा करतात ,मी धम्माचा उपासक असल्याने मला अशा गोष्टी लिहिण्यासही लाज वाटते अशा लोकांना हे बाबासाहेबांच्या बरोबरीने फोटो लावतात अशा ह्या संघटनांचा निषेध करावा तेव्हढा कमी आहे . अशी हि दुष्कृत्ती करून ह्या संघटना स्वताला आंबेडकरवादी कशा म्हणवून घेतात जिथे पावलोपावली बाबासाहेबांची विटंबना करीत असतील तर समाजाने यांच्यापासून सावध राहावे.
मुळात पुणे करार आज अस्तित्वात आहे का ? हा मोठा प्रश्न आहे . याच उत्त्तर नाही अस आहे मग ज्या गोष्टीच अस्तित्व नाही त्या गोष्टीची वारंवार चर्चा करून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला ज्या गोष्टी अभिप्रेत आहेत त्या गोष्टी करून त्यांच्यासाठी पोषक वातावरण या संघटना आणि त्यांचे म्होरके आणि चेले चपाटे करीत आहेत . काही दिवसांनी हे असही सांगतील कि संविधान हे बाबासाहेबांनी मजबुरीमध्ये लिहिले होते आणि बाबासाहेबांना अभिप्रेत असलेले संविधान दुसरे होते म्हणून हे आता बदलायला हव . २६ नोव्हेंबर १९४९ ला बाबासाहेबांनी भारताची राज्यघटना तयार करून शोषित ,पिडीत , मागास समाजास पुणे करारापेक्षाही अधिक अधिकार राज्यघटनेमध्ये देऊन स्वतंत्र भारताला नवी दिशा दिली . त्यावेळीच पुणे कराराचे अस्तित्व संपुष्टात आले आणि देशाची नवीन राज्यघटना बाबासाहेबांनी या देशाला दिली मग पुणे कराराचा संदर्भ देऊन असल्या संघटना फक्त लोकाकडून पैसे गोळा करीत आहेत आणि पुणे कराराचा धिक्कार करून बाबासाहेबांचाही धिक्कार करीत आहे अशा लोकांचा आपण खऱ्या स्वाभिमानी आंबेडकरी जनतेने चांगला समाचार घ्यावा आणि या मागे असलेला पक्ष आणि संघटनाचा निषेध करून आपल्या विवेक बुद्धीने आणि बाबासाहेबांनी दिलेल्या विचाराने आणि तथागत भगवान बुद्धाच्या मार्गाने अनुसरून मार्गक्रमण करावे … जय भीम …… नमो बुद्धाय !!!
- प्रवीण जाधव